महिला सम्मान बचत पत्र योजना, PM आवास योजना... बजट 2023 के बड़े ऐलान पढ़‍िए

नई दिल्‍ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज फाइनैंशल ईयर 2023-24 का बजट पेश किया। सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्‍जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। उन्‍होंने कहा कि अमृत काल में यह पहला बजट है। हम एक समृद्ध और समावेशी भारत की कल्पना करते हैं जिसमें वृद्धि का लाभ सभी तक पहुंचे। सीतारमण ने कहा क‍ि भारतीय अर्थव्यवस्था अब 10वें नंबर से पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर दोगुनी हुई। उन्‍होंने कहा कि बजट में सात प्राथमिकताएं, सप्तर्षि की अवधारणा पर आधारित हैं। बजट की सात प्राथमिकताएं हैं, जिसमें समावेशी वृद्धि, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, अंतिम छोर तक पहुंच, बुनियादी ढांचे का विकास और क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल शामिल है। 2024 आम चुनाव से पहले यह नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। बजट 2023 भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा? बजट में क्या बड़ी घोषणाएं हुईं? इनकम टैक्‍स रेट में बदलाव हुआ या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब और बजट 2023 के लाइव अपडेट्स आपको यहां मिलेंगे।

12.16 PM: 2022-2023 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
12.12 PM: वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
12.10 PM: वित्‍त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई के लिये नई कर्ज गारंटी योजना शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-चार की शुरुआत होगी, तीस कुशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किये जाएंगे। वाहन कबाड़ नीति के लिये पर्याप्त कोष का प्रावधान किया जाएगा। अगले तीन साल ‘अमृत धरोहर’ योजना लागू की जाएगी जिसमें दलदली जमीन, इको-टूरिज्म और स्थानीय समुदायों को रोजगार देने पर ध्यान दिया जाएगा।
12.08 PM: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा।
12.05 PM: हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 50 लाख टन सालाना उत्पादन का लक्ष्य, ऊर्जा सुरक्षा के लिये 35,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपये का निवेश: सीतारमण।
12.02 PM: वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी: सीतारमण
12.01 PM: ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
11.58 AM: इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं पर आधारित 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, नए कारोबारी अवसरों और रोजगार सृजन का आधार तैयार होगा। शीर्ष शिक्षण संस्थानों में कृत्रिम मेधा के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे: सीतारमण
11.57 AM: केंद्र राज्य सरकारों को एक और साल तक 50 साल के लिए ब्याज रहित ऋण देना जारी रखेगा: वित्त मंत्री
11.55 AM: बजट में ई-अदालतों के गठन का तीसरे चरण शुरू करने के लिए 7,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
11.51 AM: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बुनियादी ढांचा विकास के लिए बढ़ाया गया 10 लाख करोड़ का खर्च जीडीपी का 3.3 प्रतिशत है।
11.49 AM: मोटे अनाजों को ‘श्री अन्न’ का नाम दिया जाएगा, भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद स्थित उत्कृष्टता केंद्र काम करेगा।
11.47 AM: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादो के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी।
11.41 AM: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।
11.40 AM: एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी: वित्त मंत्री
11.39 AM: अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराने लिये राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय गठित किया जाएगा: सीतारमण।

पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा।

वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है, यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।

11.00 AM: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण शुरू किया। सीतारमण ने कहा कि ‘अमृत काल में यह पहला बजट है।‘ उन्‍होंने कहा कि ‘मैं 2023-2024 का बजट पेश कर रही हूं। इस बजट के जरिए हम आगे का बुनियाद को मजबूत करेंगे। इस बजट के लिए एक संपन्न भारत को बनाएंगे। युवा, महिला, किसान, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए ये बजट काफी अहम होगा। आजादी के 75 वें साल में दुनिया में भारत को चमकता सितारा कहा है। हमारी ग्रोथ रेट काफी शानदार रही है। दुनिया के कई बड़ी अर्थव्यवस्था से हमारी इकॉनमी काफी अच्छी है। हमारा भविष्य काफी सुनहरा है।’

10.41 AM: केंद्रीय बजट 2023 की प्रतियां संसद में पहुंच गई हैं। स्निफर डॉग्‍स से बजट दस्‍तावेजों की चेकिंग कराई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अपनी टीम के साथ पहुंची।

9.47 AM: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्‍ट्रपति ने सीतारमण को बजट पेश करने की अनुमति दी।
9.21 AM: निर्मला सीतारमण राष्‍ट्रपति भवन पहुंच गई हैं। वह राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बजट 2023-24 संसद के पटल पर रखने की अनुमति लेंगी। इधर, बजट से पहले बाजार में तेजी दिखी है। सेंसेक्‍स में 437.32 अंकों का उछाल दिखा।
- 8.41 AM: आम बजट 2023-24 पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। कुछ देर में, राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बजट पेश करने की अनुमति ली जाएगी। संसद में सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण होगा।
- 8.25 AM: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। राज्‍य मंत्री (वित्त) डॉ भागवत किशनराव कराड ने बजट पेश होने से पहले पूजा-अर्चना की।
- Union Budget 2023: मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत ?
  
  Union Budget 2023: पिछले कई बजट से मिडिल क्लास को कुछ ज्यादा हाथ नहीं लगा है। वह इनकम टैक्स सीमा में छूट चाहता है। सूत्रों का कहना है कि इस बार प्री बजट बैठक में मिडिल क्लास को राहत देने को लेकर मंथन हुआ है। सबसे अधिक विचार इनकम टैक्स के नई व्यवस्था में बदलाव को लेकर हुई है। PMO भी चाहता है कि चुनावी बजट में मिडिल क्लास के हाथों में कुछ न कुछ दिया जाए। सरकार बजट में नई व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब्स में बदलाव की पेशकश कर सकती है। इसको आकर्षक बनाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। अगर गुजाइंश बनी तो सरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है। इंडस्ट्री चैंबर्स ने इनकम टैक्स निवेश में छूट देने, विशेष रूप से होम लोन छूट बढ़ाने का सुझाव दिया है ताकि रियल एस्टेट तेज रफ्तार पकड़ सके।
- Budget 2023: ज्यादा नौकरियां लाने पर जोर
  Budget 2023: सरकार पर रोजगार सृजन न करने को लेकर आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में वह बजट में PLI स्कीम का विस्तार कर इसमें 10 नए सेक्टर जोड़ सकती है। मौजूदा समय में 15 सेक्टर PLI स्कीम के दायरे में है। इस स्कीम के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए आमंत्रित करने के अलावा, इस योजना का उद्देश्य घरेलू कंपनियों को देश में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि जितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, उतनी ज्यादा संख्या में नौकरियां मार्केट में आएगी।
  Budget 2023: किसान और ग्रामीण सेक्टर पर जोर
  Budget 2023: बजट में रूरल सेक्टर और किसानों पर फोकस किया जा सकता है। कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। खर्च को बढ़ाया जा सकता है। खेती किसानों को लेकर नई योजना का ऐलान हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कर्ज और सब्सिडी के मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है।
  
  Budget 2023 Live: इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ेगा खर्च?
  Budget 2023 Live: बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी तवज्जो दी जा सकती है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश को बढ़ाने को लेकर कई राहतों का पिटारा खोला जा सकता है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह एक सीमा से ज्यादा पूंजीगत निवेश बढ़ा नहीं सकती है। ऐसे में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए वह राहत देने को तैयार है।
- छोटे उद्योगों को राहत
  संभावित ग्लोबल मंदी को देखते हुए सरकार छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता के मामले में राहत दे सकती है। उनके लिए कर्ज लेने का रास्ता आसान बनाया जा सकता है तथा कर्ज की अदायगी को लेकर उन्हें छूट दी जा सकती है।
  
  बजट से जुड़े कुछ रोचक तथ्‍य
  
  बजट शब्‍द कहां से आया? भारत का पहला बजट कब पेश क‍िया गया था?
  बजट शब्द पहली बार 1773 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने इस्तेमाल किया। बजट शब्द बज से आया है, जिसका मतलब होता है बैग या छोटा पर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 में चार्टर एक्ट लाई। इस एक्ट के तहत भारत में गवर्नर जनरल को राजस्व के नियंत्रण का अधिकार दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद देश में केंद्रीय वित्तीय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। 18 फरवरी 1869 को गवर्नर जनरल इन काउंसिल के फाइनेंस मेंबर सर जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया।
  
  संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख?
  भारतीय संविधान के अनुच्छेद-112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बताया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है। अगर हम भारतीय संविधान में बजट शब्द को ढूंढ़ेंगे तो हमें ये शब्द कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। बजट के बदले संविधान के अनुच्छेद 112 में सरकार हर साल आय-व्यय का एक लेखा-जोखा प्रस्तुत करेगी, जिसमे यह उल्लेख रहेगा कि ‘सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में किस मद में कितना व्यय करेगी। साथ ही इस व्यय को पूरा करने के लिए सरकार आय कहां से प्राप्त करेगी’ का उल्लेख किया गया है। बजट को लागू करने से पहले इसे संसद द्वारा पास करना आवश्यक होता है। सीडी देशमुख रिजर्व बैंक के एकमात्र ऐसे गवर्नर हैं जिन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था।
  
  11 बजे ही क्यों पेश होता है बजट?
  1924 से लेकर 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम पांच बजे पेश किया जाता था। यह प्रथा सर बेसिल ब्लैकैट ने 1924 में शुरु की थी, इसके पीछे का कारण रात भर जागकर वित्तिय लेखा-जोखा तैयार करने वाले अधिकारियों को अराम देना था। 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट सुबह 11 बजे पेश किया। इतने वर्षों में बजट पेश किए जाने के समय से लेकर तौर तरीकों में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ। कई नई परंपराएं अस्तित्व में आईं और कई कीर्तिमान भी स्थापित हुए।
  
  2000 से पहले क्यों शाम में पेश होता था बजट?
  साल 2000 तक अंग्रेजी परंपरा से अनुसार, बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा। इसे सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करने की शुरुआत की गई। इसके पीछे का कारण था कि यह समय ब्रिटिश संसद के आधार पर तय किया गया था और उनके टाइम के अनुसार भारत ने इसे शाम को 5 बजे पेश करना शुरू किया। 2017 से पहले बजट फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से इसे 1 फरवरी या फरवरी के पहले कार्य दिवस में पेश किया जाने लगा। 2017 के बजट से ही केंद्र की नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने रेल बजट को आम बजट में समायोजित कर एक और प्रयोग किया।
  
  बजट पेपर की कहां होती थी छपाई?
  बजट पेपर पहले राष्ट्रपति भवन में ही छापे जाते थे, लेकिन 1950 में पेपर लीक हो जाने के बाद से इन्हें मिंटो रोड स्थित सिक्योरिटी प्रेस में छापा जाने लगा। 1980 से बजट पेपर नॉर्थ ब्लॉक से प्रिंट होने लगे। शुरुआत में बजट अंग्रेजी में बनाया जाता था, लेकिन 1955-56 से बजट दस्तावेज हिन्दी में भी तैयार किए जाने लगे। 1955-56 में ही बजट में पहली बार कालाधन उजागर करने की स्कीम शुरू की गई थी। हालांकि, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए बजट को पेपरलेस कर दिया। यानी अब बजट पेपर की छपाई नहीं होती। इसे टैब के माध्यम से पेश किया जाता है।