मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब... महिलाएं कहां-कहां है एक्स्ट्रा छुट्टियों की हकदार

नई दिल्ली: दो दिन पहले ही अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। भारत समेत दुनिया के कई देशों में महिलाओं के लिए पीरियड लीव या मेन्‍सट्रुएशन बेनिफिट की मांग लंबे वक्त से चली आ रही है। कई देशों में महिलाओं को ये छुट्टियां देने की व्यवस्था भी है। हाल ही में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर पीरियड लीव जरूरी किया तो महिलाओं की नौकरी पर असर पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के कुछ राज्यों में पीरियड लीव अलग से तो नहीं मिलती लेकिन महिलाओं के लिए कुछ विशेष छुट्टियों को दिया जाता है। इसमें हरियाणा, पंजाब और मध्यप्रदेश समेत कई राज्य शामिल हैं।

मध्यप्रदेश में महिलाओं को मिली बड़ी राहत

मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने महिला दिवस पर राज्य की महिला कर्मचारियों को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब राज्य में महिला सरकारी कर्मचारियों को सालभर में 7 एक्स्ट्रा आकस्मिक अवकाश (सीएल) मिलेंगी। बता दें कि मध्यप्रदेश में पहले से ही 13 सीएल का प्रावधान है।

हरियाणा में महिलाओं को मिलती हैं एक्स्ट्रा छुट्टियां

हरियाणा की तरह पंजाब में भी महिलाओं को 10 एक्स्ट्रा छुट्टियां मिलती हैं। पंजाब में महिला कर्मचारी 20 सीएल की हकदार हैं। वहीं पुरुष कर्मचारियों को पहले 10 साल की नौकरी में 10 सीएल, 10 से 20 साल की नौकरी में 15 सीएल और 20 साल से ज्यादा सेवा देने पर 20 दिन की सीएल मिलती हैं।

आंध्र प्रदेश में 5 एक्स्ट्रा सीएल

आंध्र प्रदेश में सरकारी महिला कर्मचारियों को 5 एक्स्ट्रा सीएल मिलती हैं। राज्य में मार्च 2021 से ये नियम लागू किया गया है, जिसमें महिला कर्मचारी सालभर में 20 सीएल लेने की हकदार हैं। वहीं पुरुष कर्मचारियों को एक साल में 15 सीएल मिलती हैं।

केरल की यूनिवर्सिटी ने शुरू की पीरियड लीव

केरल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीयूएसएटी) ने हाल ही में फीमेल स्‍टूडेंट्स को मेन्‍सट्रुएशन बेनिफिट यानी पीरियड लीव देने का फैसला किया है। इस यूनिवर्सिटी में करीब 8000 स्टूडेंट हैं, जिसमें लगभग आधी छात्राएं हैं। मेन्‍सट्रुएशन बेनिफिट में यूनिवर्सिटी हर सेमेस्टर में छात्राओं को उपस्थिति में कमी के लिए अतिरिक्त दो फीसदी छूट देगी। यूनिवर्सिटी की छात्राएं इसकी लंबे वक्त से मांग कर रही थीं, जिसके बाद कमेटी ने ये फैसला लिया।