17 अप्रैल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और नई सरकार के गठन के 100 दिन. ऐसा संयोग कम ही देखने को मिलता है. वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर हर साल कुछ ना कुछ उनके बारे लिखा और पढ़ा जाता है. लेकिन इस बार बात उनकी नई सरकार के 100 दिनों की करना बेहद जरूरी है. उसका कारण भी है. वह अपने पॉलिटिकल करियर में पहली बार गठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने उससे पहले गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहते हुए कभी भी इस तरह की सरकार का नेतृत्व नहीं किया.
बीते 10 बरस में प्रधानमंत्री पद रहते हुए उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार ही चलाई है. ऐसे में गठबंधन की सरकार का चलाना हर कोई उनके लिए चुनौतिपूर्ण मानकर चल रहा था. लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव से इस कसौटी को भी पार कर लिया. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर उन्होंने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में क्या क्या किया है और किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी
मोदी 3.0 ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे कर लिए हैं. सरकार के सूत्रों ने कहा कि सरकार ने इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित कई टारगेट को पूरा कर लिया है. 2024 के आम चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू करने से पहले, पीएम ने अधिकारियों को 100 दिनों का काम सौंपा था. केंद्र ने सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और वायुमार्गों पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है. सरकारी सूत्रों के अनुसार कैपेक्स को 11.11 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने से रोजगार सृजन होगा.
किसानों के लिए ये किए काम
यह पता चला है कि नेशनल कॉरपोरेटिव पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा. सूत्रों ने कहा कि पहले 100 दिनों में सरकार ने खेती के क्षेत्र में भी सख्ती से काम किया है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी गई. 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं,
अब तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में वृद्धि हुई है, जिससे देश के 12 करोड़ किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ है.
मोदी 3.0 ने 12,100 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी. केंद्र ने 14,200 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ सात प्रमुख योजनाओं को भी मंजूरी दी है, जिनमें कृषि क्षेत्र में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन शामिल हैं.
युवाओं को दिया भरोसा
सरकार के सूत्रों ने पहले 100 दिनों में व्यापार करने में आसानी और युवाओं के लिए किए गए काम पर भी जोर दिया, एंजेल टैक्स को खत्म करने और कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने के अलावा, केंद्र स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित कर रहा है. टियर-II और टियर-III शहरों में स्टार्ट-अप को सपोर्ट देने के लिए जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेशन स्टार्टअप्स (जेनेसिस) प्रोग्राम को मंजूरी दे दी गई है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पहले 100 दिनों में युवाओं के बीच रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा की गई है. लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 41 मिलियन युवाओं को लाभान्वित करना है. 1 करोड़ युवाओं को भत्ते और एकमुश्त सहायता के साथ शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप मिलेगी. 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सुधार के साथ 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य है. केंद्र सरकार ने 15,000 से अधिक नई नियुक्तियों की घोषणा की है.
महिलाओं से लेकर हेल्थ सेक्टर तक
महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर पहले 100 दिनों में पीएम मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाणपत्र दिए हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियां प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से ज्यादा कमाती हैं. मुद्रा लोन 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है.
प्रधानमंत्री के विकसित आदिवासी ग्राम अभियान के तहत पहले 100 दिनों में 63,000 आदिवासी गांवों का विकास किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
एक सूत्र ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी गई हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने और विदेशी चिकित्सा शिक्षा पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग देश में डॉक्टरों का एक केंद्रीकृत भंडार बनाने के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर तैयार कर रहा है.
पूर्वोदय योजना का ऐलान
पहले 100 दिनों में सरकार ने पूर्वोदय योजना पर भी ध्यान केंद्रित किया. जिसके तहत बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में व्यापक विकास होगा. शहरी बाढ़ प्रबंधन और ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ जोखिम शमन परियोजनाओं को के लिए 6,350 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. लद्दाख में पांच नए जिले (ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग) बनाए गए हैं, जिससे कुल 7 जिले (लेह और कारगिल सहित) हो गए हैं.
साइबर क्राइम से निपटने वाले सभी हितधारकों के लिए एक ‘समन्वय’ मंच पेश किया गया है. अगले 5 वर्षों में 5,000 साइबर कमांडो को ट्रेंड किया जाएगा. साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए साइबरदोस्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है. बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों के सहयोग से, I4C में एक उन्नत ‘साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र’ (CFMC) स्थापित किया गया है. मोबाइल सहित एक संदिग्ध रजिस्ट्री बनाई गई है.
