राजस्थान के सिरोही में एक अनोखा मामला सामने आया है जिसमें कोर्ट ने कलेक्टर की गाड़ी की कुर्की का आदेश दे दिया. इसके बाद कोर्ट के कर्मचारी कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और कलेक्टर की गाड़ी पर कुर्की का पर्चा चिपका दिया. इस मामले में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि कोर्ट के आदेश के बाद भी कलेक्टर ने एक मामले में कार्यवाही नहीं की इसी वजह से कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है.
बात कुछ साल पुरानी है जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और सीएम वसुंधरा राजे थीं. उस वक्त प्रदेश में सिरोही और पिंडवाड़ा में आवंटन के लिए फ्लैट्स बनाए गए थे. जो फ्लैट बने थे उन्हें लॉटरी से लोगों को बांटा गया था. जिसमें पहले आवेदन देने वाले लोगों से कुछ पैसे लिए गए थे इसके बाद जिन लोगों को फ्लैट दिए गए थे उनसे भी पैसों लिए गए थे. कई साल गुजर जाने के बाद भी जिन लोगों के नाम लॉटरी में आए थे उन्हें फ्लैट नहीं दिए गए.
इसी से परेशान होकर आवंटी सोनू कंवर ने दिए हुए पैसे लौटाने के लिए सिरोही की स्थायी लोक अदालत में परिवाद दायर किया. परिवाद दायर करने के बाद पूरे मामले में नगर परिषद और जिला कलेक्टर को भी पार्टी बनाया गया था. जनवरी 2024 में सोनू के पक्ष में कोर्ट ने आदेश दिया कि कलेक्टर कार्यालय से सोनू को 4,60,908 रुपये दिए जाएंगे. दो महीने बाद भी जब सोनू को पैसे नहीं मिले तो वह फिर से कोर्ट पहुंचे और अवार्ड दिलावाने की अपील की.
राशि नहीं देने पर नाराज कोर्ट
कोर्ट के आदेश जारी करने के बाद भी आवंटी सोनू को तय की गई राशि नहीं दी गई जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की. अधिवक्ता भैरूपाल सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर ने इस मामले में आगे की एक्शन लेने के लिए कहा था लेकिन पैसा अभी तक सोनू को नहीं दिया गया. इस पर कोर्ट ने कलेक्टर की गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दे दिया. इसके बाद कोर्ट में काम करने वाले कर्मचारी कलेक्टर ऑफिस पहुंचे. कलेक्टर कार्यालय के बाहर खड़ी कार जिसका नंबर आरजे 23 यूए 2355 को कुर्क किया गया है. इस पर कर्मचारियों ने नोटिस भी चस्पा किया है. जिस समय नोटिस चस्पा हो रहा था उस वक्त कलेक्टर अल्पा चौधरी अपने कार्यालय में थीं.
