अमित शाह की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115.67 करोड़ रुपये मंजूर किए। मुख्यमंत्री धामी ने इस बात पर जोर दिया कि यह धनराशि उत्तराखंड की आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणालियों को मजबूत करने में सहायक होगी, जिससे भविष्य में आपदाओं के दौरान जान-माल के बड़े नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड को आवंटित 139 करोड़ रुपये के अलावा, उच्च स्तरीय समिति ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 115.67 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी दी।
अमित शाह को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया
सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूरी समिति को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। इससे पहले, अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115.67 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की समिति ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से वित्त पोषण के लिए 15 राज्यों में भूस्खलन जोखिम को कम करने के प्रस्ताव और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की फंडिंग विंडो से तैयारी और क्षमता निर्माण के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया।
हर राज्य के लिए राहत राशि दी गई है
गृह मंत्रालय के अनुसार, उच्च स्तरीय समिति ने 15 राज्यों में 1000 करोड़ रुपये की कुल लागत से राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी दी है। समिति ने उत्तराखंड के लिए 139 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश के लिए 139 करोड़ रुपये, आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 378 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 100 करोड़ रुपये, कर्नाटक के लिए 72 करोड़ रुपये, केरल के लिए 72 करोड़ रुपये, तमिलनाडु के लिए 50 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल के लिए 50 करोड़ रुपये मंजूर किए। सीएम धामी ने केंद्र सरकार को उसके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और उत्तराखंड में आपदा प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
