मेगा लीगल जागरूकता शिविर का समापन कलेक्टर परिसर रायपुर में किया गया है। अभियान के समापन के उपलक्ष्य में प्राधिकरण तथा शिक्षा विभाग द्वारा कानूनी जागरूकता रैली निकाली गयी जिसे हरी झण्डी सभापति मनोज कुमार प्रजापति एवं अपर कलेक्टर बी0बी0 पंचभाई द्वारा दिखायी गयी। मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन नालसा की आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएॅ योजना 2015 के तहत किया गया।
उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ हिरेन्द्र सिंह टेकाम विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रायपुर, डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति सभापति स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा) रायपुर, सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे कलेक्टर रायपुर , प्रशांत अग्रवाल पुलिस अधीक्षक रायपुर के द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। मेगा केम्प में न्याय पालिका के समस्त न्यायाधीशगण एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।
मेगा लीगल सर्विस केम्प के माध्यम से हिरेन्द्र सिह टेकाम विशेष न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा विगत वर्षो में कई उपलब्धियों को अर्जित किया है। लोक अदालत में 328315 लोगों के प्रकरण का निराकरण किया गया। मेगा केम्प में 2214142 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत 2,84,65000 रुपए प्रदान किया गया। हमर अंगना योजना अंतर्गत 672 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वृद्धजनों के ंसंबंध में करूणा योजना के तहत 1320 वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया तथा नालसा तथा सालसा की विभिन्न योजना के तहत 2422455 लोगों को लाभान्वित किया गया तथा आसरा योजना के तहत 41 बच्चों का रेस्क्य किया गया एवं 2718 व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान किया गया।
कार्यक्रम में जिला पंचायत, जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मत्स्य पालन विभाग, सहायक श्रमायुक्त, उप संचालक उद्यानिकी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, पशुधन विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, द्वारा वजन वितरण मशीन, मेडिसीन किट, आईस बाक्स, जाल स्पेयर मिनीकिट, बैटरी चलित ट्रायसायकल, श्रवण यंत्र, ट्रायसायकल, व्हील चेयर, बैशाखी, छड़ी, वितरीत किया गया तथा समस्त विभागों ने केन्द्र तथा शासन के योजनाओं के तहत करोड़ो रुपए की राशि का वितरण कर आउटरीच अभियान का समापन किया गया। मेगा लीगल सर्विस केम्प में न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण, समस्त न्यायालयीन कर्मचारीगण, प्रशासन के विभिन्न विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, पैरालीगल वॉलिटियर, विधि छात्र, स्कूली बच्चे, शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, तथा हितग्राही उपस्थित रहे।
