गोरखपुर में एक किशोरी के साथ हुई गैंगरेप की घटना पर पुलिस ने कारवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया था। 28 फरवरी को हुई इस घटना की जब जांच शुरू की गई तो बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस जांच में गैंग रेप की पुष्टि नहीं हुई है। CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने केस से गैंगरेप की धारा हटा दी है। इसके बाद कोर्ट ने जेल में बंद चार आरोपियों की जमानत मंजूर कर दी, और वे रिहा हो गए हैं। वर्तमान में केवल किशोरी के प्रेमी पर रेप और उसके साथियों पर मारपीट तथा SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा।
सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड थी होटल में जाती हुई किशोरी
गैंगरेप के मामले की जब खोराबार पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे पहले इलाके के CCTV कैमरे खंगाले। फुटेज में शिवम गुप्ता नाम के युवक के साथ किशोरी बाइक से आती हुई दिखी। जब रास्ते के सीसीटीवी खंगाले गए तब पता चला कि दोनों रामगढ़ताल इलाके के एक होटल में दोपहर 12:20 बजे पहुंचे और 3:53 बजे वहां से निकले। इस दौरान अन्य आरोपियों की लोकेशन अलग-अलग स्थानों पर पाई गई।
किशोरी की मां के इस बयान पर दर्ज हुआ था मुकदमा
किशोरी की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 28 फरवरी की दोपहर उनकी बेटी घर के बाहर टहल रही थी तभी रास्ते में शिवम गुप्ता, सोनू, रंजीत, पंकज यादव और तीन अज्ञात युवकों ने उसे जबरन बाइक पर बैठाकर राप्ती नदी के किनारे ले जाकर गैंग रेप किया। आरोप था कि किशोरी बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपी भागने लगे। गांववालों ने शिवम और पंकज को पकड़कर पीटा और पुलिस को सूचना दी।
जांच में झूठे निकले गैंग रेप के आरोप, गैंगरेप की धारा हटी
पुलिसिया जांच में जब यह साफ हुआ कि घटना के वक्त बाकी आरोपी घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे, और होटल की एंट्री-एग्जिट टाइमिंग भी मेल नहीं खा रही थी, तो पुलिस ने गैंग रेप की धारा हटा दी। तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर उनके खिलाफ विवेचना भी बंद कर दी गई है।
रेप के आरोपी के पिता की तहरीर पर किशोरी के परिजनों पर मुकदमा दर्ज
शिवम गुप्ता और एक बाल अपचारी की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की थी, जिसमें शिवम को बीआरडी मेडिकल कॉलेज और नाबालिग को जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मामले में शिवम के पिता की शिकायत पर किशोरी के माता-पिता समेत अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट का केस भी दर्ज हुआ है।एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि जांच में गैंग रेप की बात साबित नहीं हुई है। इस आधार पर संबंधित धाराएं हटाकर केस की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है।
