उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राजधानी लखनऊ में नई विधानसभा बनाएगी. अगले चुनाव से पहले इसका काम पूरा हो जाएगा. यूपी सरकार 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेइसका शिलान्यास करना चाहती है. बजट में इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. 2027 से पहले इसका निर्माण पूरा किया जाएगा.
बता दें कि दिल्ली में बने नए संसद भवन का कामकाज मंगलवार से शुरू हुआ है. अब उत्तर प्रदेश में भी नया विधानसभा भवन का निर्माण होगा. प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के नये विधानसभा भवन का शिलान्यास दिसंबर 2023 हो सकता है.
सूत्रों का कहना है कि क साल 2027 से पहले उत्तर प्रदेश के नये विधानसभा का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा. उत्तर प्रदेश का विधानसभा का भवन लगभग 100 साल से भी अधिक पुराना है.
विधानसभा के सदस्यों के हिसाब के विधानसभा में स्थान बहुत कम है. कुछ समय के बाद ही विधानसभा और लोकसभा की सीटों की डिलीमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. जनसंख्या के अनुपात में सदस्यों की संख्या बढ़ने के आसार हैं. ऐसे में सदस्यों की संख्या बढ़ने पर अधिक सीटों की जरूरत होगी.
वर्तमान विधानसभा भवन में स्थान है कम, भीड़भाड़ वाले इलाके में है स्थित
पुराना विधानसभा लखनऊ के हजरतगंज के पास स्थित है और यह इलाका लखनऊ का सबसे प्रमुख क्षेत्रों में एक माना जाता है. जब भी विधानसभा की कार्यवाही होती है, तो आम लोगों को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ता है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार नया विधानसभा भवन के लिए जमीन की पहचान लखनऊ से बाहर उतरेटिया की गयी है और आधारशिला की रूपरेखा सरकारी स्तर पर तैयार की जा रही है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा कार्यकाल 2027 तक है. प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश का नया भवन यदि साल 2027 से पहले बन जाता है, तो इस विधासनभा के सदस्य भी नए विधानसभा के भवन में होने वाली कार्यवाही में हिस्सा ले पाएंगे.
डिजाइन बनाने के लिए सरकार नियुक्त करेगी सलाहाकार
प्राप्त जानकारी के अनुसार योगी सरकार नई विधानसभा भवन की डिजाइन बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. सूत्रों का कहा है कि शीघ्र ही सरकार की ओर से एक सलाहाकार की नियुक्ति की जाएगी. यह सलाहाकार विधानसभा के नए भवन की डिजाइन तैयार करने में मदद करेगा.
सूत्रों का कहना है कि नया विधानसभा भवन काफी मजबूत और सुज्जिजत बनाया जाएगा, ताकि इसकी भव्यता लोगों को आकर्षित करे. इसके साथ विधासनभा के सदस्यों के सुख-सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा.
