यूपी के नोएडा में किसानों की समस्याओं के निदान के लिए योगी सरकार ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया. ये समिति किसानों से बातचीत कर तीन महीने में प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी. इस समिति में राजस्व परिषद के अध्यक्ष, मेरठ के कमिश्नर और गौतमबुद्धनगर के ज़िलाधिकारी शामिल किए गए हैं. नोएडा में भी किसान ज़मीन अधिग्रहण के बाद मुआवज़े और प्लॉट को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं.
दरअसल गौतमबुद्ध नगर के किसान ज़मीन अधिग्रहण के बाद मुआवजे और प्लॉट को लेकर विरोध कर रहे हैं. इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्रभावित किसानों की समस्या का समाधान निकालने के लिए तीन अफसरों की कमेटी का गठन किया है.
तीन महीने के अंदर रिपोर्ट करेंगे पेश
जानकारी के मुताबिक यूपी राजस्व परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में यह कमेटी किसानों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनेगी. इसके बाद कमेटी समस्याओं के समाधान से जुड़े सुझाव राज्य सरकार को देगी. आदेश के मुताबिक कमेटी को तीन महीने के अंदर यह रिपोर्ट शासन को सौंपना होगा.
किसानों की जमीन का अधिग्रहण
बता दें कि यहां विकास योजनाओं के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरणों ने किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया है. इसके बदले में किसानों को मुआवजे के साथ साथ विकसित आबादी के भूखंड आवंटित किए जाते हैं. साथ ही शहर के अस्पतालों और स्कूलों में किसान परिवारों को आरक्षण देने की व्यवस्था भी की गई है. इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों में किसान परिवारों के युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान भी किया गया है.
दिल्ली कूच करने का ऐलान
हालांकि आरोप है कि यह सारे लाभ किसानों को मिल नहीं रहे हैं. इसकी वजह से किसान 10 फीसदी आबादी भूखंड, अतिरिक्त मुआवजा, स्कूलों-अस्पतालों में दाखिला और नौकरियों की मांग को लेकर पिछले दो साल से आंदोलित हैं. वहीं जब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है तो गौतमबुद्ध नगर के किसानों ने भी अपना आंदोलन तेज कर दिया है. यहां भी किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया. जिसके बाद सीएम योगी ने किसानों के आंदोलन का संज्ञान लेते हुए कमेटी का गठन किया है.
