लखनऊ। प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत कमी लाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में बार-बार ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों से प्रशासन अब सख्ती से निपटेगा। किसी भी चालक का लगातार तीन बार से अधिक चालान होने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और इसके बाद भी ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने पर वाहनों का पंजीयन निरस्त किया जाएगा।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बुधवार को 15 से 31 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह की समीक्षा के दौरान इस संबंध में सख्त निर्देश दिए। मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक में मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अंतर विभागीय समन्वय के साथ मनाने का सुझाव दिया।
‘दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जागरुकता जरूरी’
मुख्य सचिव ने कहा कि ओवरस्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, मोबाइल फोन का प्रयोग और नशे में गाड़ी चलाने के कारण अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसमें कमी लाने के लिए जागरुकता की बहुत जरूरत है। सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारी इस पर गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के दौरान सभी स्कूली वाहनों के फिटनेस की जांच के साथ ही वाहन चालकों के भी मेडिकल फिटनेस की जांच कराई जाए। शिक्षण संस्थानों में छात्रों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों की जानकारी दी जाए। कोहरे को देखते हुए प्रभावी पेट्रोलिंग की जाए।
‘ओवरलोडिंग को टास्क फोर्स द्वारा रोका जाए’
कॉमर्शियल चालकों के लिए हेल्थ कार्ड अनिवार्य रूप से जारी किए जाएं। ओवरलोडिंग को टास्क फोर्स द्वारा रोका जाए। उन्होंने कहा कि सभी मंडल व जिलों में सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें अनिवार्य रूप से करें। जिलों में उपलब्ध क्रिटिकल केयर फैसिलिटी का भी समय-समय पर निरीक्षण करें, ताकि सड़क दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को जिले में ही तत्काल उपचार मिल सके।
नौ दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों में प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को भी लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए। कहा, पूर्व में आयोजित लोक अदालतों में वादों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। इस बार भी प्रदेश का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि हमारी संस्कृति-हमारी पहचान के तहत संस्कृति उत्सव 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। संस्कृति उत्सव के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां समय से सुनिश्चित करा ली जाएं।
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने एक वर्ष से पुराने लंबित मामलों के निपटारे पर जोर दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि यात्रा में स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित कराई जाए। जिलाधिकारी प्रतिदिन यात्रा की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि रबी फसल की ई-खसरा पड़ताल का कार्य एक जनवरी से शुरू होना है। सर्वे के लिए सर्वेयर और सुपरवाइजर का चयन समय से कर लिया जाए ताकि उनका प्रशिक्षण 25 दिसंबर तक कराया जा सके। इस मौके पर कानपुर के जिलाधिकारी ने नागरिक सुविधा केंद्र पर प्रस्तुतिकरण दिया। प्रयागराज के जिलाधिकारी ने प्रोजेक्ट मुस्कान-एम्पावरिंग दिव्यांगजन चिल्ड्रेन विषय पर ऑनलाइन प्रस्तुति दी।
एटा के जिलाधिकारी ने जोमैटो इंडिया के सहयोग से कुपोषण के खिलाफ की गई पहल पर प्रस्तुति दी। बैठक में कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सुभाष चंद्र शर्मा, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया, कृषि सचिव राजशेखर, राजस्व सचिव नवीन कुमार, परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
