इंडियन बैंक असोसिएशन (आईबीए) और कर्मचारी यूनियनों के बीच 17 फीसदी वेतन बढ़ाने को लेकर समझौता हो गया है. यह समझौता एक नवंबर, 2022 से लागू माना जाएगा और पांच साल तक लागू रहेगा. इसके मुताबिक, वेतन वृद्धि करने से एसबीआई समेत सभी सरकारी बैंकों के ऊपर 12449 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
17 फीसद होगी वेतन वृद्धि
समझौते के मुताबिक, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 17 फीसद वेतन वृद्धि होगी. इस पर 12449 करोड़ खर्च होंगे. नए एग्रीमेंट से लगभग 9 लाख कर्मचारियों और 3.8 लाख अधिकारियों को फायदा पहुंचेगा. आईबीए और कर्मचारी यूनियनों के बीच 7 दिसंबर को वार्ता हुई थी. वेतन वृध्दि को लेकर एक एमओयू भी साइन किया गया. नई वेतन वृध्दि की प्रक्रिया 6 महीने में पूरी कर ली जाएगी.
इस समझौते में ये रहे प्रमुख मुद्दे
एमओयू के मुताबिक, नई वेतन वृद्धि एक नवंबर, 2022 से लागू होगी. यह अगले 5 सालों तक लागू रहेगी. नए पे स्केल के लिए डीए को बेसिक पे मिला दिया जाएगा. यह नियम 31 अक्टूबर, 2022 से लागू माना जाएगा. साथ ही 3 फीसदी लोडिंग भी लागू होगी, जिसके चलते 1795 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सालाना वेतन वृद्धि का अलग-अलग नियम होगा. हालांकि, पेंशन में वृद्धि के प्रस्ताव पर अभी फैसला होना बाकी है. मगर, उन्हें वन टाइम पेमेंट करने पर सहमति बन चुकी है
हर शनिवार की छुट्टी पर अभी फैसला नहीं
आईबीए ने सरकार से हर शनिवार पर छुट्टी रखने की मांग की है. फिलहाल बैंकों की दूसरे और चौथे शनिवार छुट्टी रहती है. वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड ने संसद में इसकी पुष्टि कर दी थी. मगर उन्होंने यह नहीं बताया था कि इस पर सरकार विचार कर रही है या नहीं. एमओयू में भी इसका जिक्र नहीं किया गया है. फाइव डे वीक पर फैसला आगे जाकर हो सकता है. दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाया था जबकि बैंक कर्मचारी पिछले साल से ही वेतन वृध्दि की मांग कर रहे थे.
