ग्रेटर नोएडा। फिल्म सिटी के लिए एक बार फिर यमुना प्राधिकरण ने वैश्विक निविदा जारी कर दी है। पांच दिसंबर को तकनीकी निविदा खोली जाएगी। 230 एकड़ में बनने वाली फिल्म सिटी के विकासकर्ता चयन के लिए यह तीसरी निविदा है। विकासकर्ता को 90 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए एढ़ी चोटी का जोर लगा रही है। दो बार निविदा भी निकाली गई। लेकिन निविदा में कोई कंपनी आगे नहीं आई। फिल्म सिटी के नियम शर्तों में बदलाव के बाद प्राधिकरण ने तीसरी बार निविदा जारी की है।
इससे पूर्व प्रदेश सरकार ने निविदा की शर्तों बदलाव को मंजूरी दी। यमुना प्राधिकरण सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि फिल्म सिटी प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। दिसंबर में विकासकर्ता चयन हो जाएगा। फिल्म सिटी को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा।
पहले चरण में 230 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी
इसके तहत फिल्म सिटी को एक हजार एकड़ के बजाए चरणबद्ध तरीके से विकसित करने का फैसला किया है। पहले चरण में 230 एकड़ में फिल्म सिटी विकसित होगी। इसमें 75 एकड़ में कामर्शियल व 155 एकड़ में फिल्म से जुड़ी गतिविधि के ढांचा तैयार होगा।
विकासकर्ता को 90 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। पहले चरण में अनुमानित लागत 1510 करोड़ रुपये है। हालांकि एक हजार एकड़ में विकसित होने पर फिल्म सिटी की कुल लागत दस हजार करोड़ होगी।
यमुना प्राधिकरण को फिल्म सिटी से मिलने वाले राजस्व में मिलेगा हिस्सा
यमुना प्राधिकरण विकासकर्ता को फिल्म सिटी के लिए 230 एकड़ जमीन 90 साल के लाइसेंस पर देगा। इसके एवज में प्राधिकरण को फिल्म सिटी से होने वाली कमाई में राजस्व हिस्सेदारी मिलेगी। इसमें प्रतिवर्ष कम से कम इसमें पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी।
तीस नवंबर को निविदा डालने का अंतिम तिथि
निविदा डालने की अंतिम तिथि तीस नवंबर है। पांच दिसंबर को तकनीकी बिड खोली जाएगी। इसमें सफल आवेदकों की फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। इसके तीस दिन के अंतर चयनित कंपनी को अवार्ड लेटर जारी होगा। अवार्ड लेटर जारी होने के तीस दिन में प्राधिकरण व कंपनी के बीच अनुबंध होगा।
विदेशी कंपनी भी ले सकेंगी हिस्सा
निविदा में फिल्म निर्माण से जुड़ी देशी कंपनी सके साथ विदेशी भी हिस्सा ले सकेंगी। इसके लिए निविदा की शर्तों में बदलाव करते हुए विदेशी फिल्म निर्माताओं के अनुभव को भी मान्य किया गया है। निविदा में हिस्सेदारी करने वाली कंपनियों के लिए अंतिम तीन वित्त वर्ष में 377 करोड़ की नेटवर्थ होना अनिवार्य है।
फिल्म स्टूडियो से लेकर इंस्टीट्यूट तक होंगे
फिल्म सिटी में फिल्म निर्माण के लिए स्टूडियो से लेकर विशेष ध्वनि व प्रकाश वाले स्टूडियो, फिल्म इंस्टीट्यूट, विला, होटल आदि होंगे।
