चाईबासा: झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों को दो वर्ष का अवधि विस्तार मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शुक्रवार को चाईबासा में आयोजित प्रमंडलीय रोजगार मेले में ऑफर लेटर वितरण समारोह को संबोधित करने के क्रम में यह घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहायक पुलिसकर्मियों के भविष्य को लेकर सरकार चिंतित है और इस दिशा में जल्द ठोस निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सवा तीन करोड़ की आबादी की सेवा करने का सरकार ने संकल्प ले रखा है।
इस दिशा में काफी कम समय में हमने कई ऐसे निर्णय लिए हैं, जो राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जन कल्याण से जुड़ी योजनाएं अब धरातल पर उतर रही हैं और उसका असर भी दिख रहा है।
चारों ओर से खुले रोजगार के दरवाजे
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य में चारों ओर से रोजगार के दरवाजे खुल चुके हैं। जो स्वरोजगार के इच्छुक हैं, उन्हें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आर्थिक मदद कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हम सिर्फ युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं बल्कि उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, पत्रकारिता और लॉ जैसे कोर्स करने के लिए सरकारी मदद भी कर रहे हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं को अपने प्रखंड में ही कौशल विकास का नि:शुल्क प्रशिक्षण देने के लिए बिरसा केंद्र खोला गया है।
रोजगार देने के लिए बनाए नियम
सीएम ने बताया कि एक और सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो निजी क्षेत्र में भी यहां के आदिवासियों-मूल वासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं।
उन्होंने कहा कि अब राज्य में कार्यरत निजी संस्थानों और कंपनियों में 40 हजार रुपये प्रति माह तक की नौकरियों में यहां के आदिवासियों -मूल वासियों को 75 प्रतिशत रोजगार देना अनिवार्य होगा।
युवाओं को नियुक्ति पत्र देना है मील का पत्थर
यह कानून बनने के बाद आज पहली बार कोल्हान की धरती से एक साथ 10,020 (दस हज़ार बीस) युवाओं को ऑफर लेटर मिलना राज्य के लिए मील का पत्थर है।
मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि इसमें लगभग 9500 आदिवासी- मूलवासी हैं और इनमें 80 प्रतिशत आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के युवा हैं।
कई अधिकारी रहे मौजूद
यह सिलसिला आगे भी चलेगा और बड़े पैमाने पर यहां के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इस अवसर पर मंत्री आलमगीर आलम, चम्पाई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, जोबा मांझी और बन्ना गुप्ता।
इसके अलावा सांसद गीता कोड़ा, विधायक सुखराम उरांव, निरल पूर्ति, सविता महतो, दीपक बिरुवा, सोनाराम सिंकू, समीर मोहंती, संजीव सरदार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम सचिव राजेश शर्मा, प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
