संयुक्त राष्ट्र। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि साक्ष्यों के बावजूद वैश्विक आतंकियों को काली सूची में डालने के प्रस्तावों में अड़ंगा लगाना अनुचित है। भारतीय प्रतिनिधि ने चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना कोई औचित्य बताए प्रस्ताव को रोकने से दोहरेपन की बू आती है। इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली व उसकी विश्वसनीयता पर आंच आती है।
राजदूत रुचिरा कंबोज ने उठाए सवाल
उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समितियों की कार्यप्रणाली पारदर्शी और सूची में नाम डालने और हटाने की कार्यवाही राजनीति से परे होनी चाहिए। भारतीय प्रतिनिधि की यह टिप्पणी चीन और उसके सदाबहार मित्र पाकिस्तान को लेकर थी।
भारत और उसके सहयोगियों के प्रस्ताव में चीन लगा रहा अड़ंगा
पाकिस्तान स्थित आतंकियों को काली सूची में डालने के भारत और उसके सहयोगियों के प्रस्ताव में चीन लगातार अड़ंगा डालता रहा है। इसका ताजा उदाहरण इस साल जून में भारत और अमेरिका द्वारा प्रस्तावित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिद मीर को काली सूची में डालने से रोकना है। साजिद मीर की 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में भूमिका को लेकर तलाश है।
सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर उठाई आवाज
सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर दावेदारी पेश करते हुए भारतीय प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, ‘यूएन में सुधार की जरूरत है। इसमें भौगोलिक और विकासात्मक विविधता का बेहतर प्रतिबिंब दिखना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘आज एक ऐसे सुरक्षा परिषद की जरूरत है जिसमें विकासशील देशों और प्रतिनिधित्व से वंचित क्षेत्रों की आवाज सुनाई पड़े, जिसमें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, विशाल एशिया का बहुमत और प्रशांत शामिल हो।
