रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बार फिर से बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है. अबकी बार आरबीआई की गाज तीन बैंकों पर गिरी है. इनमें देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई (State Bank of India), केनरा बैंक (Canara Bank) और सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank) शामिल हैं. इन बैंकों पर विभिन्न रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के चलते लगभग 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने सोमवार को बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका गया है. बैंक पर आरोप है कि उसने डिपॉजिटर अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 के कुछ नियमों का उल्लंघन किया है. केंद्रीय बैंक ने सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बैंक पर आरबीआई के एनपीए अकाउंट्स से जुड़े इनकम रिकग्निशन के प्रुडेंशियल नियमों, एसेट क्लासिफिकेशन और एडवांस प्रोविजनिंग नियमों के अलावा नो योर डायरेक्शन रूल के उल्लंघन का आरोप है. केनरा बैंक पर भी कुछ दिशानिर्देशों का पालन न करने का आरोप है. इसलिए बैंक पर 32.30 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है.
ओसियन कैपिटल मार्केट लिमिटेड पर भी हुई कार्रवाई
आरबीआई ने बताया कि ओडिशा के राउरकेला में स्थित ओसियन कैपिटल मार्केट लिमिटेड पर भी 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कंपनी पर एनबीएफसी (Non Banking Financial Companies) से जुड़े नियमों का पालन न करने का आरोप था. आरबीआई समय-समय पर रेगुलेटरी जांच के बाद ऐसी कार्रवाई करता रहता है. केंद्रीय बैंक ने बताया कि यह जुर्माना रेगुलेटरी जांच में पाई गई कमियों के बाद लगाया जाता है. इन फैसलों का बैंक के कस्टमर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ हुई थी सख्त कार्रवाई
केंद्रीय बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के चलते डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी थी. आदेश के मुताबिक, पेमेंट्स बैंक 15 मार्च के बाद डिपॉजिट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन या टॉप अप नहीं कर सकता. सोमवार को ही पेटीएम पेमेंट बैंक के को-फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है. वन97 कम्यूनिकेशन लिमिटेड ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से अपने नॉमिनी को वापस लेने का फैसला किया है जिसके बाद विजय शेखर शर्मा बोर्ड के सदस्य पद से भी इस्तीफा दे दिया है. पेटीएम पेंमेंट्स बैंक लिमिटेड का फ्यूचर बिजनेस अब पुनर्गठित बोर्ड के जरिए चलाया जाएगा.
