दिल्ली
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा (पीडीआरडी) अनुदान की सातवीं मासिक किस्त जारी की।
यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है।
पैनल ने 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की थी।
अनुदान 12 समान मासिक किश्तों में अनुशंसित राज्यों को व्यय विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
माह अक्टूबर 2022 की सातवीं किस्त जारी होने के साथ ही 2022-23 में राज्यों को जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि 50,282.92 करोड़ रुपये हो गई है।
