नई दिल्ली : उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार को आगामी बजट (Union Budget 2023) के लिए अपना एजेंडा सौंपा है। इसमें व्यक्तिगत आयकर दरें (Income Tax Rates) घटाने की मांग की गई है। साथ ही जीएसटी कानून के दायरे से अपराध श्रेणी को बाहर करने और पूंजीगत लाभ कर पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है। सीआईआई ने जीएसटी कानून को अपराध मुक्त रखने का सुझाव देते हुए कहा है कि इसमें कर चोरी रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधान पर्याप्त हैं। उद्योग मंडल के अध्यक्ष संजीव बजाज ने कहा, ‘कैपिटल गेन टैक्स की दरों और होल्डिंग अवधि पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, ताकि जटिलताओं और विसंगतियों को दूर किया जा सके।’
बजाज ने कहा कि इसके अलावा सरकार को सुधार के अगले चरण में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कटौती करने पर भी विचार करना चाहिए। ऐसा करने पर खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी, जिससे मांग चक्र में तेजी आएगी। सीआईआई ने कहा कि व्यवसायों के लिए निश्चित कर जारी रहना चाहिए तथा कॉरपोरेट कर दर भी मौजूदा स्तर पर बनी रहनी चाहिए। वहीं, दीवानी मामलों में तब तक गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जब तक कि व्यवसाय में अपराध साबित नहीं हो जाए।
