कानपुर। महिला और बाल अपराधों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है लेकिन कमिश्नरेट पुलिस सरकार की कोशिशों को पलीता लगा रही है। सोमवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय में बाल और महिला अपराध से जुड़े तमाम दस्तावेज कूड़ेदान में पड़े मिले।
मीडिया ने जब मामले से पुलिस आयुक्त डॉ. आरके स्वर्णकार को अवगत कराया तो मौके पर जाकर उन्होंने दस्तावेज बाहर निकलवाए और जांच के आदेश दिए। शुरुआती जांच के आधार पर सीडब्ल्यूसी (बाल कल्याण समिति) से जुड़े दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
कूड़ेदान में मिले गोपनीय दस्तावेज
पुलिस आयुक्त डॉ. आरके स्वर्णकार सोमवार को कार्यालय का निरीक्षण कर रहे थे। उसी दौरान मीडिया कर्मियों की निगाह डीसीपी पश्चिम कार्यालय के सामने रखे कूड़ेदान में पड़े दस्तावेजों पर गई। दस्तावेजों के बीच कई ऐसे लिफाफे दिखाई दिए जो खोले ही नहीं गए थे। सभी गोपनीय लिफाफे दुष्कर्म मामलों में थानों से पुलिस आयुक्त कार्यालय में संबंधित शाखा को भेजे गए थे।
पुलिस आयुक्त उधर से गुजरे तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें अवगत कराया। पुलिस आयुक्त ने कूड़ेदान के पास जाकर देखा और सभी दस्तावेज बाहर निकलवाए। कूड़ेदान में जो दस्तावेज थे उसमें कई गोपनीय लिफाफे थे, जिन्हें खोलकर देखा तक नहीं गया था कि उनमें किस तरह की रिपोर्ट है।
दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
पुलिस आयुक्त ने संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय नीलाब्जा चौधरी और डीसीपी मुख्यालय तेज स्वरूप सिंह को मौके पर बुलाया और जांच के आदेश दिए। पुलिस आयुक्त ने बताया कि जांच की जा रही है और जो भी दोषी मिलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
दोपहर बाद संयुक्त पुलिस आयुक्त नीलाब्जा चौधरी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर डीसीपी मुख्यालय ने बाल कल्याण संरक्षण शाखा के रीडर व एक महिला पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया।
